बजेट शून्य हुँदा देशभर पशुपन्छी उपचार सेवा ठप्प

बजेट शून्य हुँदा देशभर पशुपन्छी उपचार सेवा ठप्प

काठमाडौँ,

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रममा पशु सेवासँग सम्बन्धित अस्पताल, रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, खोप उत्पादन प्रयोगशाला, क्वारन्टीन लगायत निकायहरूको बजेट शून्य भएपछि मङ्गलवारदेखि नियमित सेवाहरू ठप्प भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‍बजेट अभावका कारण पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० वटा कार्यालयहरूमा आकस्मिकसहित सबै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यालयहरू पुनर्संरचना तथा खारेजीको योजनामा परेकाले बजेट नदिएको बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले कार्यक्रम विशेष बजेट नतोके पनि आवश्यक बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भएको जानकारी दिए।

के भन्छ सम्बन्धित निकाय?

पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत चन्द्र ढकालका अनुसार सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ती कार्यालयहरूको कुनै पनि कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्दा कार्यसम्पादन कठिन भएको हो।

“हामीले यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ,” ढकालले बीबीसीसँग भने।

“विभाग अन्तर्गतका केही कार्यालय खारेज गर्ने, केहीलाई पुनः संरचना गर्ने र केहीलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। त्यस योजनामा परेका कार्यालयहरूका लागि बजेट दिइएन। पैसा नहुँदा आर्थिक पाटोमा समस्या देखिएको थियो,” उनले भने।

कस्ता पहल भएका छन्?

यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसै बजेटबाट सबै कार्यालय तथा निकायहरूले आवश्यक बजेट माग गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रवक्ता शर्माले भने,”बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा प्रयोगशालाहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढिरहँदा प्रयोगशाला वा अन्य कार्यालयहरूलाई आवश्यक बजेट मन्त्रालयमार्फत् बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।“

उनले हाल “बजेट होइन बुझाइका कारण” समस्या देखिएको तर्क राखे।

“कार्यालयहरूलाई पैसा देखिएन भन्ने कुरा हो। तर त्यस्तो होइन। पैसा मन्त्रालयमा छ। पुनर्संरचनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै गर्दा कुन कार्यालयमा कति रकम चाहिएको छ सोही अनुरूप माग गर्न पनि अवगत गराएका छौँ,” उनले भने।

यसरी एउटा मन्त्रालयले अर्कोतर्फ तथा एउटा निकायले अर्कोमा औँला सोझ्याइराख्दा कर्मचारी भने आफूहरू अन्योलमा रहेको बताउँछन्। किसानहरू सेवा लिन आए पनि पन्जा वा खोपलगायत आधारभूत सामग्रीहरूको अभावका कारण कार्यसम्पादन गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

मर्कामा कर्मचारी

“देशभर लम्पी स्किन महामारी फैलिएको छ। सुदूरपश्चिमको मात्र कुरा गर्ने हो भने रेबिजका कारण कुकुर मात्र नभई मानिससमेत प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी सरकारसमक्ष आधारभूत कुराहरूको माग गर्दै लड्नु परेको छ,” पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका पशु चिकित्सक डा. लोकेन्द्र न्यौपानेले भने।

उनले कार्यालयहरू पुनः संरचना वा खारेजीको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहँदा चौबीस घण्टा खुला रहनु पर्ने आकस्मिक सेवामा अड्चन सिर्जना हुनुलाई “अमानवीय र खेदजनक”को सङ्ज्ञा दिए।

उनले भने,”हातमा लगाउने पन्जाबिना रोगको उपचार कसरी गर्ने? हामी कर्मचारी जसोतसो कार्यालय आएका छौँ तर अब त पानी पिउने पैसासमेत सकिएको स्थिति छ।“

कार्यालयको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय जुन सरकारलाई दिए पनि तथा व्यवस्थापकीय पाटोमा जस्ता परिवर्तनहरू भए पनि “उपचार तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन रोकिन नहुने” उनको तर्क छ।

“निर्णय लिँदा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्थ्यो। किसानलाई कसरी सेवाबाट वञ्चित नगर्ने भन्नबारे सोचेर अघि बढ्नु उचित हुन्थ्यो। यो सबैको जिम्मेवारी जुन सरकार वा निकायलाई दिए पनि किसानहरूको बेहाल नहोस्।“

असरका अन्य आयाम

यो असर केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क आरएसयू, राष्ट्रिय खोप प्रयोगशालामा पनि व्यापक बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“एक दर्जनभन्दा बढी किसिमका खोपहरू, जो पाँच करोड डोज जति उत्पादन गर्ने गरिन्थ्यो, सबै ठप्प छ। यसले पशु चौपायाको स्वास्थ्य प्रणालीमा कति असर पुर्‍याएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ,” धनगढीस्थित प्रयोगशालाका प्रमुख डा. नरेश जोशीले भने। त्यस्तै पशु क्वारन्टीनहरू बन्द रहँदा पशुपन्छीको आयात निर्यातमा पनि असर परेको जानकारहरू बताउँछन्।

माग के हो?

तत्काल आवश्यक बजेट विनियोजन नै आफूहरूको प्रमुख माग रहेको पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्।

“पशुपन्छीसँग सम्बन्धित निकायहरू पुनर्संरचना वा खारेजीको जे भए पनि चाँडो योजना बनाएर प्रकियामा जानुपर्‍यो। नत्र हाम्रो सेवामा निर्भर किसानहरू मारमा पर्छन्,” डा. जोशीले भने।

“कर्मचारीले पनि आफू कहाँको कुन निकायको कर्मचारी हौँ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ।”

मन्त्रालयहरू बीचको समन्वयपछि मात्र पशु चिकित्सा क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन हुने जोशीको विश्वास छ। “कुनै पनि बहानामा वा एउटाले अर्कोको मुख ताकेर बस्ने हो भने किसानले बेहोरिरहेको अर्बौँ क्षतिमा अरू थपिन्छ। यसले आम जनजीवनदेखि देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित पार्छ,” उनले भने।

नेपाल भेटरिनरी एशोसिएसनले पशु सेवा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच वृहत् छलफलपछि वर्तमान परिवेशमा देखिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने जनाएको छ। संस्थाले एक विज्ञप्तिमार्फत् सरकारी निकायबाटै सेवा प्रवाह रोकिनु”लाई आपत्तिजनक अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।