शिक्षा ऐनबाट हट्यो शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय

काठमाडौं,

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’ सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको हो । यो विधेयक संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभा)बाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि ऐन बन्ने छ ।

स्वीकृत विधेयकबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ल्याउन लागिएको धरौटीको विषय हटाइएको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (फेकन) लगायतका संस्थाहरुको चर्को दबाबका कारण विधेयकबाट परामर्श क्षेत्रमा गर्न लागिएको धरौटीको व्यवस्था हटाइएको हो ।

यसअघिको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्न तोकिएको रकम धरौटीका रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । स्वीकृत विधेयकबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय हटाइएको छ । सो विधेयक अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्ने छ । संचालन अनुमति प्रदान गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिनु पर्नेछ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकबाट परामर्श क्षेत्रमा धरौटी राख्ने विषय हटेकोमा व्यवसायीहरुको जित भएको इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको भनाई छ । ‘हामी व्यवसायीहरुको मिहिनेतका कारण संघीय शिक्षा ऐनबाट धरौटी विषय हटेको छ । यो हामी व्यवसायीहरुको दौडधुपले भएको हो ।’, मोटिभेट न्यूज डटकमसँगको टेलिफोन संबादमा उनले भने, ‘यो विद्यालय शिक्षा ऐन भएपनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विषय समेटिनु सकारामत्क छ । उच्च शिक्षा ऐन पनि बन्ने क्रममा रहेकाले हाम्रो दौडधुपलाई कायमै राख्नुपर्छ ।’

उक्त शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले धरौटीको विषय कायमै रहेको उनको भनाई थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले समेत नभेटेको उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐनमा परामर्श व्यवसाय संग सम्बन्धी विषयहरु समेटिएको हुनसक्छ ।’, उनले भने, ‘यसरी लुकाएर बनाएको ऐनमा केही न केही त्रुटीहरु त छन् । यो ऐन बन्नेबेलामा पनि हामीले मिहिनेत गर्नुपर्ने छ ।’

व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, शिक्षा मन्त्री अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कानून मन्त्री धनराज गुरुङ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत लगायतका नेताहरुलाई भेटेर ध्यानाक्रषण गरेका थिए । त्यसको परिणाम स्वरुप ऐनबाट परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय हटेको हो । १० वटा संघ र एउटा महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विधेयकको विरोधसमेत गरेका थिए ।